आय एवं रोजगार के सृजन में खादी ग्रामोद्योग की योजनाओं का मूल्यांकन
(एक अध्ययन राजनांदगांव जिले के विशेष संदर्भ में)
श्रीमती दीपा देवांगन1, डाॅ. के. एल. टांडेकर2
1शोधार्थी, शास. दि. स्ना. महा. राज. (छ.ग.)
2प्राचाय, शास. डाॅ. बाबा साहेब अम्बेडकर महा., डोंगरगांव, राजनांदगांव (छ.ग.)
भारत के ग्रामीण इलाकों में उद्योग को बढ़ावा देने के के लिए अनेक सरकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। जिससे रोजगार की स्थापना हो सके। वर्तमान में सवा लाख से अधिक खादी ग्रामेद्योग के तहत कुटीर एवं लघु उद्योग चलाए जा रहे है। छत्तीसगढ़ राज्य में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एक विधि विहित संस्था है जिसका मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में खादी, रेशम, ऊनी वस्त्र एवं कुटीर उद्योगों में वृद्धि कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना जनता में आत्मनिर्भरता का संचार तथा सुदृढ़ ग्राम स्वरोजगार की स्थापना एवं शोषण रहित ग्राम की भावना को बढ़ावा देना है।प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग द्वारा तीन प्रकार की योजनाएं संचालित है। जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना व राज्य शासन की परिवार विकास मूलक योजनाएं व कारीगर प्रशिक्षण योजना में ग्रामोद्योग इकाई स्थापित करने के लिए 25.00 लाख तक लागत की परियोजनाएं स्वीकार की जाती है।
प्रस्तावनाः-
भारत में खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र का वर्तमान स्वरूप देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। रोजगार की व्यापक संभावना वाले इस क्षेत्र में विकास की प्रबल संभावना विद्यमान है। भारत के ग्रामीण इलाकों में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अनके सरकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।
भारत की दो तिहाई जनसंख्या गांवों में निवास करती है। जिनके जीविकोपार्जन का एक मात्र स्त्रोत कृषि ही है। भारत के ग्रामीण इलाकों में उद्योग को बढ़ावा देने के के लिए अनेक सरकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। जिससे रोजगार की स्थापना हो सके। वर्तमान में सवा लाख से अधिक खादी ग्रामेद्योग के तहत कुटीर एवं लघु उद्योग चलाए जा रहे है। छत्तीसगढ़ राज्य में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एक विधि विहित संस्था है जिसका मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में खादी, रेशम, ऊनी वस्त्र एवं कुटीर उद्योगों में वृद्धि कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना जनता में आत्मनिर्भरता का संचार तथा सुदृढ़ ग्राम स्वरोजगार की स्थापना एवं शोषण रहित ग्राम की भावना को बढ़ावा देना है। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में छत्तीसगढ़़ खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की महती भूमिका रही है।
उद्देश्यः-
1ण् आय एवं रोजगार के सृजन में खादी ग्रामोद्योग की योजनाओं से स्वरोजगार के क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करना शोध का प्रमुख विषय है।
2ण् राजनांदगांव जिलें में स्थापित खादी ग्रामोद्योग के रोजगार की विद्यमान स्थिति का मूल्यांकन।
शोध परिकल्पनाः -
1ण् खादी ग्रामोद्योग के कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहें हैं।
2ण् जिले में खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के कार्यक्रम की ग्रामीणो के उत्थान में अहम भूमिका निभाने के कारण जिले का समग्र विकास हो रहा है।
शोध प्रविधिः -
इस शोध पत्र में तथ्यों के स्पष्टीकरण, विश्लेषण और निष्कर्षो के प्रतिपादन में प्राथमिक एवं द्वितीयक समंको का प्रयोग किया गया है। अध्ययन का क्षेत्र राजनांदगांव जिला लिया गया है। अध्ययन से पता चलता है। कि खादी ग्रामोद्योग द्वारा संचालित तीन प्रकार की योजनाएं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, परिवार विकास मूलक योजनाएं व कारीगर प्रशिक्षण योजनाआंे में हितग्राहियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। इस अध्ययन के लिये प्राथमिक सर्वेक्षण कार्य से लेकर विभिन्न शोध प्रविधियों साक्षात्कार अनुसूची और प्रश्नावली का उपयोग कर सार्थक और बहुउपयोगी निष्कर्ष प्राप्त करना है।
खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उद्योगः-
खनिज आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, कृषि आधारित और खाद्य उद्योग, बहुलक और रसायन आधारित उद्योग, इंजीनियरिेग और गैर परम्परागत ऊर्जा, वस्त्रोद्योग (खादी को छोड़कर), सेवा उद्योग
उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है किः-
1. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना अतंर्गत वर्ष 2010-11 में लक्ष्यित इकाई संख्या 25 जिसमें पूर्ति अनुसार 19 उद्योग स्थापित हुए वर्ष 2012-13 में शासन से बजट ना मिलने क कारण इस वर्ष लक्ष्यित पूर्ति नहीं रखे गए उसी प्रकार वर्ष 2016-17 में 20 लक्ष्य रखे गए थे जिसमें 22 पूर्ति हो पायी लक्ष्य से ज्यादा उद्योग 2016-17 मंे स्थापित हो पाए।
2. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना अंतर्गत अगर प्रोत्साहन राशि की बात की जाए जो 2010-11 में लक्ष्यानुसार 162.16 लाख रू. था जो सबसे अधिक वर्ष 2014-15 में 322.00 लाख लक्ष्यित प्रोत्साहन राशि रही है।
3. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना अंतर्गत वर्ष 2010-11 में लक्ष्यित अनुदान 40.54 लाख रहा व पूर्ति अनुदार 33.74 लाख रहा उसी प्रकार वर्ष 2011-12 से वर्ष 2016-17 तक लक्ष्य के अनुसार पूर्ति कभी थोडा कम तो कभी थोड़ा ज्यादा रहा है।
4. उसी प्रकार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना अंतर्गत लक्षयित रोजगार की कुल संख्या 1154 रहा जिसमें इन 7 वर्षों अंतर्गत 1129 हितग्राहियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।
अतः कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना अंतर्गत हितग्राहियों को रोजगार उपलब्ध हुआ व उनके आर्थिक विकास में बढ़ोतरी हुई है।
1. परिवार मूलक योजना में वर्ष 2010-11 में लक्ष्यित इकाइयों की संख्या 50 थी जो वर्ष 2011-12 में कम हुआ लेकिन आने वाले वर्षो में लक्ष्य मंे बढ़ोतरी हुई जो वर्ष 2016-17 में शासन ने 250 इकाईयां का ही लक्ष्य रखा जिसमें यदि पूर्ति देखी जाए तो वर्ष 2010-11 में पूर्ति 48 ही हो पायी वर्ष 2013-14 में लक्ष्य के अनुसार पूर्ति कम रही लेकिन वर्ष 2014-15 से वर्ष 2016-17 तक लक्ष्य के अनुपात में लक्ष्य से ज्यादा भी रहा है।
2. परिवार मूलक योजना अंतर्गत वितरित राशि में वर्ष 2010-11 में 14.25 का लक्ष्य रखा गया था जिसके अनुसार 12.96 लाख रू. वितरित राशि की पूर्ति हो पायी वितरित राशि भी वर्षानुसार बढ़ोŸारी हुई है। व पूर्ति राशि भी लक्ष्य के अनुरूप रहे है।
3. परिवार मूलक योजना अंतर्गत अनुसार स्थिति वर्ष 2010-11 में 10.00 लाख रू. रहा जो वर्ष 2010-11 में अनुदान पूर्ति लक्ष्य के अनुरूप रहा है वर्ष 2015-16 में लक्ष्यित अनुदान के अनुसार ही पूर्ति अनुदान रहा है। व वर्ष 2016-17 में लक्ष्यित अनुदान से पूर्ति कम रहा है।
4. परिवार मूलक योजना में रोजगारकी संख्या देखी जाए तो वर्ष 2010-11 में लक्ष्य 98 रखा गया जो लक्ष्य लगातार वर्षो में बढ़ता रहा है व पूर्ति भी लक्ष्य के अनुरूप ही रही है।
अतः इस प्रकार कहा जा सकता है। कि राजनांदगांव जिले में खादी ग्रामोद्योग के परिवार मूलक योजनाओं का रोजगार दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
निष्कर्षः-हम यह बात सप्रमाण कहने की स्थिति में है कि खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से न केवल जीवन स्तर में उत्थान ही संभव हुई है। बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर विकास की गति को भी बढ़ावा मिला है। देश के 74 प्रतिशत ग्रामीणों में उद्योग स्थापना की भावना जगाकर उन्हें औद्योगीकरण की मुख्य धारा से जोड़नेका कार्य खादी ग्रामोद्योग का ही है। इसके लिए इन्होने जो विभिन्न योजनाओं को लागू कर अपने कार्यक्रम को क्रियान्वित करनेका प्रयास किया है। वह सचमुच सराहनीय है।इसी परिपेक्ष्य में सरकार द्वारा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से अनेक रोजगार मूलक कार्यक्रम लघु कुटीर उद्योग के विकास हेतु विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ताकि रोजगार अवसर अधिक से अधिक बढे़।
सुझावः -
राजनांदगांव जिले में खादी ग्रामोद्योग के वास्तविक संदर्भ में यह कहना आवश्यक होगा कि
1ण् प्राचीन कलाओं के संरक्षण के अलावा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, ग्रामोद्योगों की गुणवत्ता को विकास कौशल उन्न्यन, ग्रामोद्योग को सूचना प्रौद्योगिकी से जोड़ने तथा ग्रामोत्पादों को बाजारोन्मुखी बनाने का प्रयास किया जाए साथ ही साथ ग्रामीण रोजगार विकास हेतु ग्रामोद्योग के विकास में निजी क्षेत्र अशासकीय संस्थाओं सरकारी संस्थाओं व स्वंय सहायता समूहों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए।
2ण् कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यस्था के परिपेक्ष्य मे कृषि प्रसंस्करण उद्यान विकास और विकास ग्रामीण कलस्तर व कारीगरों से संबंधित छोटे-छोटे उद्योगों को विशेष बढ़ावा दिया जाए।
3ण् ग्रामोद्योग के उत्पादन को बाजारो मुखी बनाने के लिए गुणवत्ता विकास व डिजाईन इनपूट पर बल देने के साथ-साथ बाजार अध्ययन की सुविधा एवं सहायता उपलब्ध कराई जाए। ताकि उद्यमी अपने उत्पाद का स्वंय विपणन करने मे सक्षम हो।
4ण् ग्रामोद्योग उत्पादो के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रामोद्योग को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संपर्क एवं विपणन के लिए सहायता तथा मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए। ताकि गांधी जी का स्वप्न हर तन को कपड़ा व हर हाथ हो काम का सपना साकार हो सकें।
संदर्भ ग्रंथ सूची -
1ण् गौतम, नीरज कुमार (2014),ग्रामीण रोजगार और लघु एवं कुटीर उद्योग, कुरूक्षेत्र अक्टूबर पेज न. 52-53
2ण् छत्तीसगढ़ शासन (2014), छ.ग. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड शंकर नगर रायपुर
3ण् जिला प्रशासन खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग जिला पंचायत भवन, राजनांदगांव छत्तीसगढ़
4ण् मध्यप्रदेश सरकार (मार्च 2000), म.प्र. ग्रामोद्योग के समग्र विकास हेतु ठोस पहल नीति 1999,उद्यमिता समाचार पत्र, उद्यमिता विकास केन्द्र मध्यप्रदेश, 60 जेल रोड, जहांगीरबाद भोपाल
5ण् जिला योजना एवं सांख्यिकी विभाग राजनांदगांव
6ण् ग्रामोद्याग विभाग वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन (2015-16)
7ण् मिश्र सीमा, भोपाल उद्यमिता पत्रिका (मार्च 2000), उद्यम का रास्ता
8ण् पारख डाॅ. अशोक कुमार आलेख शोधपत्र (मई 2006), ग्रामीण उद्योग और अर्थव्यवस्था
Received on 05.04.2018 Modified on 19.04.2018
Accepted on 28.04.2018 © A&V Publication all right reserved
Int. J. Ad. Social Sciences. 2018; 6(2):121-124.